بررسی تناقض قطع سیمکارت خبرنگاران و فعالان با قانون اساسی و حق شهروندی؛
دیوان عدالت اداری میتواند مرجع رسیدگی به شکایت افرادی که سیمکارتهایشان قطع شده، باشد